- सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया है
- सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने अपने निर्णय में यह साफ़ कर दिया की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार निजता का अधिकार भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसका किसी भी सूरत में उल्लंघन नहीं किया जा सकता
- इस फैसले का सीधा असर आधार कार्ड तथा अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वन पर होगा
- सरकार को अब लोगों की निजता से जुड़ी जानकारी पर कोई भी कानून बनाते समय निजता के मुद्दे को ध्यान में रखना होगा
अश्विनी लोहानी
- अश्विनी लोहानी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है
- वह एयर इंडिया के सीएमडी भी रहे है
- 'एमपी अजब है , सबसे गजब है ' कैम्पेन चलाकर इन्होंने मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ाया है
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