प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देश के सबसे बड़े पूल का उद्घाटन
दुनिया के भीड़ भाड़ वाले टॉप 10 शहरों में अब कोटा भी शामिल
- प्रतियोगी परीक्षाओं व चुना पत्थर के लिए प्रसिद्ध कोटा दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों की सूची में 7 वें नंबर पर है
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की सूची
- इस लिस्ट में 1 नंबर पर ढाका (बांग्लादेश ) व दूसरे नंबर पर मुंबई है
- कोटा में प्रति वर्ग किलोमीटर में 12100 की आबादी रहती है
- कोटा चम्बल नदी के पास बसा है
मोदी सरकार के 3 साल पुरे (26 May 2017 )
- 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री की शपथ ग्रहण की थी
- मोदी सरकार द्वारा शुरू की गयी विभिन्न योजनाए
1) डिजिटल इंडिया
- प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक 'डिजिटल इंडिया' की शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई.
- इस अभियान का मकसद भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है.
- सरकार की मंशा है कि सभी सरकारी विभाग और भारत की जनता एक दूसरे से डिजिटल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़ें ताकि प्रभावी प्रशासन चलाया जा सके.
- इसका एक लक्ष्य कागजी कार्रवाई कम से कम करके सभी
सरकारी सेवाओं को जनता तक इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचाना है.
- सबसे महत्वपूर्ण यह कि इसके तहत देश के सभी गांवों और ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना है.
- डिजिटल भारत के तीन प्रमुख घटक बताए गए हैं- डिजिटल बुनियादी सुविधाएं, डिजिटल साक्षरता और सेवाओं का डिजिटल वितरण.
- सरकार का मत है कि ऐसा करने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे लाल फीताशाही का खात्मा होगा.
- सरकार ई-गवर्नेंस और ई-क्रांति के जरिए तकनकी के माध्यम से जनता के कामकाज का जल्द से जल्द निस्तार करना चाहती है.
2) प्रधानमंत्री जन धन योजना
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की. इसकी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में की थी.
- यह एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले दिन ही डेढ़ करोड़ बैंक खाते खोले गए थे और हर खाता धारक को 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया.
- इस योजना के तहत अब तक 3.02 करोड़ खाते खोले गए और उनमें करीब 1,500 करोड़ रुपये जमा किए गए.
- इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाता खोल सकता है.
- RuPay डेबिट कार्ड की शुरुआत.
3) स्वच्छ भारत अभियान- प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी जो,
पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्मल भारत कार्यक्रम का संशोधित रूप है.
- स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रुप से महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया.
- इसके तहत 2019 तक यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य किया गया है.
- इसके तहत
सरकार ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक शौचालय और साफ-सफाई की सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है.
- इसमें जनता में सफाई के लिए, साफ सड़कों और गलियों के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए जागरुकता पैदा करना भी शामिल है.
- शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही सबसे साफ शहरों की सूची जारी की, जिसमें मैसूर नंबर वन शहर बना. इसके बाद तिरुचिपल्ली और नवी मुंबई को क्रम से दूसरे और तीसरे नंबर पर रखा गया.
4) मेक इन इंडिया
- मूल रूप से यह एक नारा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है. इसके तहत भारत में वैश्विक निवेश और विनिर्माण को आकर्षित करने की योजना बनाई गई, जिसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया.
- बाद में आगे चलकर यह एक इंटरनेशनल मार्केटिंग अभियान बन गया. मेक इन इंडिया अभियान इसलिए शुरू किया गया, जिससे भारत में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले.
- मेक इन इंडिया की कोशिश है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने. इसका एक उद्देश्य देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना और घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों की हालत दुरुस्त करना भी है.
- मेक इन इंडिया अभियान पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है और सरकार ने ऐसे 25 सेक्टरों की पहचान की है, जिनमें ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता है.
5) प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
- इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से की.
- उज्ज्वला योजना के तहत 3 करोड़ BPL परिवार की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया.
- प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि आने वाले में तीन वर्षों में 5 करोड़ गरीब परिवारों को जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा.
6) सांसद आदर्श ग्राम योजना
- प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की.
- इस योजना के मुताबिक, हर सांसद को साल 2019 तक तीन गांवों को विकसित करना होगा.
7) अटल पेंशन योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता से उत्साहित देश की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार की गई मोदी सरकार की यह एक और अहम योजना है.
- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फरवरी 2015 के बजट भाषण में कहा था, 'दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी उसके पास भी कोई पेंशन नहीं होगी.' यह योजना इसी कमी को दूर करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई.
- इससे ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.
- इसे आदर्श बनाते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तौर पर अटल पेंशन योजना एक जून 2015 से प्रभावी हो गई.
- इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन फायदों के दायरे में लाना है.
- इससे उन्हें हर महीने न्यूनतम भागीदारी के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी.
8) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत की.
- 100 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि के साथ यह योजना देशभर के 100 जिलों में शुरू की गई.
- हरियाणा में जहां बाल लिंगानुपात (सीएसआर) बेहद कम है, इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है
9) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- गरीबी के खिलाफ लड़ाई और बेहतर रोजगार अवसर के लिए देश के लोगों खासकर युवाओं को कुशल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई.
- 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई.
- सरकार इसके तहत देश के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स को बढ़ावा देती है, ताकि युवाओं को स्किलफुल बनाया जा सके.
10) स्टैंड अप इंडिया स्कीम
- इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को नोएडा के सेक्टर-62 में की गई.
- इस योजना के लिए प्रधानमंत्री ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की.
- इस स्कीम को लेकर भारत के उद्यमी वर्ग में खासा उत्साह है. इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को स्थापित करने में मदद करना है
- एनसीजीटीसी के माध्यम से लोन गारंटी के लिए 5000 करोड़ रुपये के कोष का निर्माण.
11) सुकन्या समृद्धि योजना
- इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की.
- यह असल में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना का ही विस्तार है, जिसका मकसद देश में बेटियों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना है.
- इसमें बेटी के नाम से बैंक खाता खोलने पर सबसे अधिक 9.2 फीसदी का ब्याज दर मिलता है.
- इससे इनकम टैक्स में छूट मिलती है.
